हफ़ीज़ अहमद खान
कानपुर । बिल्हौर घाटमपुर न्यायिक क्षेत्राधिकार वापस लाओसंघर्ष समिति की एक बैठक दि लायर्स एसोसिएशन में हुई जिसमें बोलते हुए संघर्ष समिति के संयोजक पं० रवीन्द्र शर्मा ने बताया कि 6 वर्षों के संघर्ष को जनहित में पाते हुए प्रदेश सरकार ने 14 जून 2020 को दोनों तहसीलों के न्यायिक क्षेत्राधिकार को कानपुर नगर में जोड़े जाने की अधिसूचना जारी की किंतु उसका क्रियान्वयन न होने से वादकारियोंऔर अधिवक्ताओं कोआज भी 220 से 240 किलोमीटर की दुरूह यात्रा करनी पड़ रही है जारी अधिसूचना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु संघर्ष समिति के प्रयासों को देख अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक पी0आई0 एल01757 सन 2019 दाखिल की गई । जो दिनांक 16 नवंबर 2019 को खारिज हो गई । और न्यायिक क्षेत्राधिकार के शीघ्र वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई जिसपर पुनः एक और पी०आई०एल०संख्या 162 सन 2020 को दाखिल किया गया जिसे भी संघर्ष समिति अति शीघ्र खारिज कराने का प्रयास करेगी। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जारी अधिसूचना के क्रियान्वयन में प्रदेश सरकार द्वारा तेजी नहीं लाई जा रही है इसके लिए हमे एक और आंदोलन करना चाहिए।अंत में सर्वसम्मति से तय हुआ की जारी अधिसूचना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु संघर्ष समिति एक और आंदोलन करेगी जिसकी शुरुआत अगले सप्ताह से की जाएगी । बैठक में मुख्य रूप से पं० रवीन्द शर्मा,अविनाश बाजपेई,एस के सचान,मो० कादिर खान,पीयूष सिंह,पी० के० चतुर्वेदी, सुरेश सचान,ओम प्रकाश श्रीवास्तव,सियाराम पाल,नवनीत पाण्डे,फिरोजआलम,एस0जी0हसन ,वीरेंद्र सचान ,अनूप शुक्ला,जफर आलम,जयंत जयसवाल,मलखान सिंह, ,शाहिद जमाल ,के0के0यादव आदि रहे।
